संघीयताका ८ वर्ष आसा भन्दा नागरिकमा निरासा बढी

---

नवराज खनाल कैलाली चैत्र ८
देशमा संघीयता आएको ८ वर्ष भयो २०७४ सालमा पहिलो पटक स्थानिय तहको निर्वाचन भयो जनताहरुमा असाका किरणहरु अनपेक्षीतरुपमा पैदा भए । जनताको सबै भन्दा नजिकको सरकारका रुपमा स्थानिय तह रहने हुदा आम नागरिकहरुमा आसाका किरणहरु प्रसस्त हुनेनै भए । जनताहरुको सबै भन्दा नजिक घर आगनको सरकार स्थानिय सरकार हुने हुदा जनताहरुमा स्थानिय सरकार संग सबै भन्दा बढी आसा रहन गयो ।
देशमा संघीयता कार्यन्वय भएको ८ वर्ष पुरा हुदै गर्दा संघीयताको सासन प्रणाली भन्दा जनप्रतिनिधीहरुले जनताहरु संग गर्ने व्यवहार सबै भन्दा असोभनिय देखिन थाल्यो । जनताहरुको मतले शासन गर्ने ठाउँमा पुगेका कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका जनप्रतिनिधीहरु जनताहरु संग पुर्णरुपमा उत्तरदायी नभएर आसेपासेलाई अवसर दिने र मोलमोलाईमा अवसर प्रदान गर्ने लयमा लाग्दा आम नागरिकहरुमा निरासा बढ्दै गएको छ ।
बाइट १ नकेन्द्र न्यौपाने सचेत नागरिक,लम्की,कैलाी
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि २०७४ को निर्वाचनमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तह क्रियाशील बने पनि सेवा प्रवाह, सुशासन र आर्थिक प्रादर्शिताका सवालमा सवालमा अपेक्षा अनुसराको सुधार नआएको नागरिकहरुको गुनासो छ । आसेपासे र नजिका मान्छेहरुले मात्रै अवसरहरु प्रप्त गर्ने चरण बढ्नुले पनी नागरिकहरु स्थानिय सरकार देखि प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधहिरु संग असन्तुष्ट छन ।
बाइट २ मिलन चन्द स्थानिय किसान,लम्की,कैलाली
संघीयता आए पछि सम्मुचित विकास सुशासन संगै सेवा प्रवाह छिटो छरितो हुने अपेक्षा आम नागरिकहरुले राखेको थिए । तर प्रदेश सरकारको भूमिका अस्पष्ट हुनु, अधिकार र स्रोत बाँडफाँटमा अन्योल, कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या र दोहोरो संरचनाले खर्च बढेको आरोप आम नागरिहरुले लगाउदै आए छन ।
बाइट ३ भिम खतिवडा स्थानिय नागरि,कैलाली
बाइट ४ लालित जैशी ,पुर्व स्ववियू सभापति ,लम्की बहुमुखी क्याम्पस,लम्की,कैलाली
देशमा संघीयता आए पश्चात जनप्रतिनिधीहरुले आफ्ना नजिकका मान्छेहरुलाई अवसर दिने विषय गलत भएको भएता पनि त्यसको अन्त्य भने नभएकोमा जनप्रतिनिधीहरुले समेत गुनासो गरेका छन । जनप्रतिनिधीहरुको आमनागरिकहरु संगको दुरीको खाडल बढ्दै जादा स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीहरु पनि चिन्तित छन ।
बाइट ५ जुना चौधरी,उप प्रमुख लम्कीचुहा नगरपालिका,कैलाली
जनप्रतिनिधीहरुको किसान,मज्दुर र सर्वसाधारणहरुले संघीयताको स्वाद अझै चाख्न सकिरहेका छैन्न । जताततै कमिसन र मोलमोलाइले आजित बनेका नागरिकहरुलाई तिनै तहका सरकारले संघीयताको मर्म र भावना अनुसार आम नागरिकहरुलाई सेवा प्रवाह संगै विकास निर्माणमा कटिबद्ध हुन आवश्यक छ । संघीयतालाई उल्ट्याउने भन्दा पनि सुधार र परिमार्जन तर्फ गम्भीर भएर बहस गर्न आवश्यक छ ।